भारत बना बड़ा हथियार निर्यातक, इंडोनेशिया पीछे

भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह अब दुनिया के शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि भारत की वर्षों से चली आ रही तकनीकी विकास और सक्रिय रक्षा नीति का प्रतिफल है। वर्ष 2023-24 में भारत ने अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन मूल्य ₹1.27 लाख करोड़ दर्ज किया, जो पिछली वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

भारत के प्रमुख निर्यात रक्षा उत्पादों में ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और डॉर्नियर विमान शामिल हैं। इन उत्पादों की मांग न केवल एशिया में बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रही है। भारत अब एक ऐसा विकासशील देश बन चुका है जो अपने रक्षा उत्पादों को वैश्विक बाज़ार में सफलता पूर्वक बेच रहा है।

यदि इंडोनेशिया से तुलना की जाए, तो यह देश अब तक प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में नहीं आ सका है। हालांकि इंडोनेशिया के पास पीटी पिंडाड, पीटी पीएएल और पीटी डिरगांटारा जैसे प्रतिष्ठित रक्षा उद्योग हैं, लेकिन इनके निर्यात सीमित मात्रा और सीमित देशों तक ही सीमित रहे हैं। इंडोनेशिया द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं मुख्यतः हल्के हथियार, सामरिक वाहन और गश्ती नौकाएं हैं, जिनका स्केल भारत जितना नहीं है।

भारत ने रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ रणनीतिक तकनीकी साझेदारी विकसित की, जिसे उसने घरेलू अनुसंधान और विकास के ज़रिए आगे बढ़ाया। इसने न केवल आंतरिक जरूरतों को पूरा किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता भी दी। भारत ने "डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम" की मदद से अपने उत्पादों को विदेशों में प्रचारित करने और निर्यात बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

इसके विपरीत, इंडोनेशिया अब भी अनुसंधान में निवेश की कमी, आयातित घटकों पर निर्भरता और जटिल नौकरशाही जैसी पारंपरिक समस्याओं से जूझ रहा है। हालाँकि सरकार ने आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की घोषणा की है, लेकिन वास्तविक निर्यात में कोई खास उछाल नहीं दिखा है।

भारत ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को एकीकृत और संगठित रणनीति के तहत आगे बढ़ाया है। जबकि इंडोनेशिया में यह तालमेल अभी भी बिखरा हुआ है और कंपनियां अपने-अपने स्तर पर सीमित नवाचार और बाज़ार विस्तार कर पा रही हैं। भारत की नीति में रक्षा निर्यात को कूटनीति का एक साधन माना गया है।

"मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत भारत ने रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। सरकार ने कर राहत, आसान लाइसेंसिंग और निर्यात सहायता जैसी नीतियां लागू की हैं, जिससे घरेलू निवेश और विदेशी तकनीक दोनों का लाभ मिला है। इसके उलट, इंडोनेशिया की "मेकिंग इंडोनेशिया 4.0" नीति में रक्षा क्षेत्र को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है।

भारत द्वारा विकसित ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली इस सफलता का प्रतीक है, जिसे रूस के साथ मिलकर विकसित किया गया और अब भारत खुद वैश्विक ग्राहकों को बेच रहा है। वहीं, इंडोनेशिया की भूमिका अभी तक अधिकतर रक्षा उपकरणों के उपयोगकर्ता के रूप में सीमित रही है।

भारत ने निजी क्षेत्र को भी रक्षा उत्पादन में भागीदार बनाया है। इससे एक प्रतिस्पर्धी और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र बना है, जो कम लागत में तेज़ उत्पादन संभव बनाता है। इंडोनेशिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी न्यूनतम है और सरकारी नियंत्रण में ही ज़्यादातर उत्पादन सीमित है।

भारत के हथियार अब उन बाज़ारों में भी प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले अमेरिका, चीन या रूस का प्रभुत्व था। इससे यह साबित होता है कि भारत के उत्पाद गुणवत्ता में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इंडोनेशिया के लिए यह अभी भी एक दीर्घकालिक लक्ष्य है।

भारत नियमित रूप से "एयरो इंडिया" और "डेफएक्सपो" जैसे रक्षा मेलों में हिस्सा लेकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करता है। इन आयोजनों के ज़रिए भारत ने न केवल सौदे किए हैं, बल्कि रक्षा कूटनीति को भी सुदृढ़ किया है। इंडोनेशिया "इंडो डिफेंस" में भाग जरूर लेता है, लेकिन इससे अपेक्षित निर्यात परिणाम नहीं निकल पाए हैं।

हालाँकि इंडोनेशिया अब भी पीछे है, लेकिन उसमें संभावनाएँ प्रचुर हैं। वहां मानव संसाधन, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और बढ़ती औद्योगिक संरचना जैसी खूबियाँ हैं। लेकिन भारत को पकड़ने के लिए ठोस नीतियां, स्थिरता और निरंतर तकनीकी निवेश की आवश्यकता होगी।

भारत ने यह दिखा दिया है कि एक विकासशील देश भी रक्षा निर्यातक बन सकता है, यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति और दीर्घकालिक रणनीति हो। अब सवाल इंडोनेशिया के सामने है — क्या वह केवल उपभोक्ता बना रहेगा, या वैश्विक रक्षा बाज़ार में अपनी जगह बनाएगा?

आज की बदलती भू-राजनीति में रक्षा निर्यात केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत का भी प्रतीक है। भारत इसका प्रमाण है, और इंडोनेशिया को यह तय करना है कि वह कब इस दौड़ में तेज़ी से कदम बढ़ाएगा।

यदि इंडोनेशिया रक्षा क्षेत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाए, तो वह अपनी सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक बाज़ार में आर्थिक अवसर भी हासिल कर सकता है। वरना, भारत जैसे देशों से उसकी दूरी और बढ़ती जाएगी।

अब मुख्य प्रश्न यह नहीं कि क्या इंडोनेशिया भारत की बराबरी कर सकता है — बल्कि यह है कि वह कब अपनी रणनीति को अमल में लाकर हथियार निर्यात में अपनी पहचान बनाएगा।